भाजपा की बात देर से समझ आती है Latest Bihar News
बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि बिहार में नगर निकायों के चुनाव में राज्य सरकार की पटना हाई कोर्ट में पहले ही काफ़ी फ़ज़ीहत हो चुकी है। पटना हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राज्य की सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का उल्लंघन करके चुनाव नहीं करवा सकती है। इसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने सरकार से मांग की कि बिना पिछड़ों को आरक्षण दिए चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं और इसके लिए हमने पूरे प्रदेश में धरना दिया |
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भाजपा की बात देर से समझ आती है Latest Bihar News
इसके उपरांत, सरकार ने पुनः पटना हाई कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर करके ही न्यायालय के पाले के आदेश में बदलाव कराने का प्रयास किया लेकिन जब उन्हें इसमें भी सफलता नहीं मिली तब राज्य सरकार ने बुधवार को पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के समक्ष यह जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के आलोक में बिहार राज्य में अतिपिछड़ों का राजनीतिक पिछड़ापन को देखने के लिए एवं नगर निकायों में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व मिले इसके लिए एक आयोग गठन की घोषणा की तथा इस आयोग का प्रतिवेदन राज्य चुनाव आयोग को देने के पश्चात ही नगर निकायों का चुनाव करा लिया जाएगा।
प्रसाद ने कहा कि आखिरकार महागठबंधन सरकार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अतिपिछड़ा आयोग का गठन करना पड़ा। यदि यह कार्य नगर निकाय चुनाव के अधिसूचना से पुर्व हुआ रहता तो, न ही नगर निकाय चुनाव बाधित होता, न ही नगरीय विकास की गति रुकती। साथ ही प्रत्याशियों का चुनाव अभियान में भी अनावश्यक खर्च ना होता। महागठबंधन सरकार को भाजपा की बात देर से समझ में आती है।
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